पेसा कायदा

पेसा कायदा अंमलबजावणी

२४ डिसेंबर १९९६ रोजी संविधानानुसार पेसा कायदा लागू.

अनुसूचित जमातींसाठी विशेष संरक्षण.

स्वशासन आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे बळकटीकरण.

पेसा ग्रामपंचायत

पेसा (PESA) – Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, १९९६ या कायद्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत. ग्रामसभेच्या निर्णयाधारित पद्धतीने कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतीला “पेसा ग्रामपंचायत” असे म्हणतात. पेसा ग्रामपंचायत ही ग्रामसभा-केंद्रित शासनव्यवस्था असून, या कायद्याद्वारे आदिवासी समाजाचे हक्क संरक्षण, स्वशासन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन व जतन केले जाते.

पेसा लागू असलेली राज्ये

भारतामधील १० राज्यांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे

आंध्र प्रदेश
गुजरात
छत्तीसगड
झारखंड
हिमाचल प्रदेश
महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश
राजस्थान
ओडिशा
तेलंगणा

महाराष्ट्रातील पेसा ग्रामपंचायत

महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे

धुळे
नंदूरबार
ठाणे
नाशिक
गोंदिया
गडचिरोली
नांदेड
चंद्रपूर
पालघर
अकोला
यवतमाळ
अमरावती
नागपूर

महाराष्ट्रातील एकूण पेसा तालुके - ग्रामपंचायत - गावे

एकूण पेसा तालुके

५९

एकूण ग्रामपंचायत

२,८९५

एकूण पेसा गावे

६,३०४

पेसा ग्रामपंचायतीचे प्रमुख अधिकार

ग्रामसभेचा सर्वोच्च अधिकार

गावातील सर्व निर्णयांवर अंतिम अधिकार ग्रामसभेचा असतो.
विकासकामे, योजना, निधी खर्च यासाठी ग्रामसभेची मंजुरी अनिवार्य.
गावातील शांतता, सुरक्षा आणि सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक नियम लागू करण्याचा अधिकार.
ग्रामसभेचे निर्णय प्रशासनाने मान्य करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक.

जमीन व जंगलावरील हक्क

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन व जतन
जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन
वन संपतीचे जतन व वापर करण्याचा हक्क
सरकार/कंपनीला जमीन खरीदी-विक्रीची करण्याआधी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक

खनिज संपत्तीवरील हक्क

ग्रामसभेची परवानगी न घेता कोणतेही खाणकाम सुरू करता येत नाही.
खनिज संपतीचे जतन व वापर करण्याचा हक्क.
खनिज उत्खननास मंजुरी देणे किंवा नकार देणे.
खनिजांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीवर ग्रामसभा कारवाई करू शकते.

परंपरा आणि संस्कृतीचे रक्षण

गावातील रितीरिवाज, संस्कृती, सण उत्सव यांचे संरक्षण व चालना देणे.
पारंपारिक नेतृत्व, नृत्य, उत्सव, देवस्थाने यांच्या बाबतीत निर्णय ग्रामसभा घेते.
स्थानिक कला, भाषा, रीती-रिवाज, लोकसंगीत, नृत्य, हस्तकला आणि ऐतिहासिक ज्ञानाचे संवर्धन करणे.

मद्यविक्रीवर नियंत्रण

ग्रामसभेची संमतीशिवाय दारूविक्री परवाना दिला जाऊ शकत नाही - अंतिम अधिकार ग्रामसभेचा!
मद्यविक्रीमुळे गावात सामाजिक समस्या वाढत असल्यास ग्रामसभा दुकान बंद करण्याचा ठराव करू शकते.
ग्रामपंचायत आणि प्रशासनाला कारवाई करण्यास बाध्य करु शकते.

स्थानिक संसाधनांचे व्यवस्थापन

गावातील जमीन, चराईक्षेत्र, पाणथळ जागा, नद्या-नाले, तलाव यांचे नियंत्रण ग्रामसभा करते.
विहिरी, तलाव, धरणाचे पाणी, सिंचन योजना यात स्थानिकांना प्राधान्य.
वृक्षतोड, नदीप्रदूषण, उत्खननामुळे होणारी हानी यावर कारवाई करण्याचा अधिकार.